मध्य प्रदेश में आवासीय घरों के लिए सौर ऊर्जा पर मिलेगा सब्सिडी और क्या है व्यापार के मौके

मध्य प्रदेश सरकार ने नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार के मार्गदर्शन में राज्य में आवासीय क्षेत्रों में सौर ऊर्जा के प्रसार के लिए व्यापक स्तर पर योजनाएं तैयार कर लोगों को स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा की तरफ लेकर जाने का प्रयास किया है। सरकार का प्रयास है कि जितना अधिक लोग सौर ऊर्जा की तरफ जाएंगे उतना ही राज्य शासन के संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा और घरेलू खपतकर्ताओं को आर्थिक लाभ भी होगा। 

मध्य प्रदेश क्षेत्रीय विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड ने मध्य प्रदेश में आवासीय घरों के लिए सौर ऊर्जा पर सब्सिडी देने की घोषणा की है। इस योजना से उन लोगों को व्यापक लाभ होगा जो कि अपने घर की छत्तों पर सौर पैनल लगवाकर अपनी ऊर्जा जरूरतों को खुद ही पूरा करना चाहते हैं। वे अपने मासिक बिजली के बिल में भी अच्छी खासी बचत कर सकते हैं। पूरे मध्य प्रदेश राज्य के लिए एसपीवी सिस्टम की अपेक्षित क्षमता 45 मेगावाट होगी।

कैसे कर सकते हैं आप कमाई

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, सरकार भारत के दिशानिर्देशों के अनुसार ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर प्रोग्राम के चरण- II में देश में रूफटॉप सोलर (आरटीएस) परियोजनाओं के 40 गीगावॉट की संचयी क्षमता 2022 तक प्राप्त कर ली जाएगी। ऐसे में मध्य प्रदेश का योगदान भी महत्वपूर्ण है क्योंकि देश के सबसे बड़े राज्यों में से एक होने के चलते राज्य में रूफटॉप सोलर सिस्टम्स के लिए व्यापक संभावनाएं हैं। 

ये नया कार्यक्रम, सीएफए का पुनर्गठन केवल उच्च केंद्रीय के साथ आवासीय क्षेत्र के लिए किया गया है और इसके तहत आरटीएस सिस्टम (Rooftop System) के लिए 3 किलोवाट क्षमता तक 40% तक वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। आरटीएस सिस्टम (Rooftop System) के लिए 3 किलोवाट से ऊपर की क्षमता और 10 किलोवाट तक, सब्सिडी 20% तक सीमित होगा। 

बिज़नेस चालू करने के लिए, क्या है Eligibility Criteria

1. कंपनी के पास इलेक्ट्रिकल कांट्रेक्टर होने का लाइसेंस होना चाहिए ताकि वह आबंटित काम को मानकों के अनुसार पूरा कर सके।

2. सौर ऊर्जा सिस्टम्स (Solar Energy System) प्रदान करने वाली कंपनी प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप या प्राइवेट लिमिटेड or Limited Liability Partnership होनी चाहिए।

3. कंपनी के पास अपने कारोबार के संचालन के लए न्यूनतम 10 लाख रुपए तक की Working Capital होना आवश्यक है।

4. कंपनी के Valid GST नंबर होना भी आवश्यक है।

5. आवेदक कंपनी सौर ऊर्जा में काम करने का अनुभव रखती हो और कंपनी न्यूनतम 50 किलोवॉट का सिस्टम इंस्टाल कर चुकी होनी चाहिए।

कैसे मिलेगा Residential Home Owner को फायदा

1. सौर ऊर्जा कार्यक्रम के लिए आवासीय घरों (Residential Home) के मालिकों को ग्रिड कनेक्टड सोलर सिस्टम का आवेदन अपने राज्य के Empaneled Partner को देना होगा। कनेक्शन 54,000 प्रति किलोवॉट की दर से प्राप्त होगा।

2. 1 से 3 किलोवॉट की क्षमता वाले रूफटॉप सोलर सिस्टम को लगवाने पर 40 प्रतिशत की सब्सिडी मिलेगी वहीं 4 से 10 किलोवॉट के सिस्टम पर 20 प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी।

3. सब्सिडी Upfront मिलेगा या आपको प्रतीक्षा करने की जरूत नहीं पड़ेगी। Battery Backup वाले System पर नहीं है सब्सिडी।

4. अप्लाई करने के बाद 3 महीने के अन्दर लगेगा Solar System with Net Metering फैसिलिटी लगाना होगा Empaneled Partner को।

5. On Grid Solar System पर मिलेगा 5 years का वारंटी।

ऐसे Questions, जिनका Answer जानना है जरुरी

इस पूरे कार्यक्रम में शामिल होने का अनुमानित खर्च इस प्रकार से है-

1. आवेदक को 7 हजार रुपए का फॉर्म लेना होगा।

2. इसके साथ ही एक लाख रुपए का ईएमडी (EMD) भी देना होगा।

3. आवेदक को 5 प्रतिशत जमानत राशि (Security Money) भी देनी होगी जो 3 महीने बाद बापस कर जिया जायेगा।

4. आवेदक को System Price का 5 प्रतिशत परफॉर्मेंस वारंटी (Performance Warranty) के तौर जमा करवानी होगी ताकि 5 years का वारंटी दिया जा सके।

घर में लगने वाले Solar Products की क्या होगी विशेषताएँ

1. रूफटॉप सोलर सिस्टम में लगाए जाने वाले सोलर पैनल (Solar Panel) और सौर सेल (Solar Cell) भारत में बने हों (Made in India) यानि की DCR Solar Panel होना चाहिए।

2. सोलर इनवर्टर (Solar Inverter ) 5 किलोवॉट या उससे अधिक का रिमोट मॉनिटरिंग (IoT Based) वाला होना चाहिए।

क्या है ब्यपारियों को नुकसान?

लाभों के साथ संभावित जोखिमों और नियमों के उल्लंघन पर जुर्मानों के बारे में भी जानना जरूरी है।

1. एक बार कर दिया अप्लाई तो नहीं मिलेगा वापिस Earnest Money Deposit का पैसा।

2. दिशानिर्देशों के अनुसार प्रोजेक्ट में शामिल होने वाली कंपनी को 11 महीनों के अंदर अपना पूर्वनिर्धारत लक्ष्य पूरा करना होगा। ऐसा ना कर पाने पर जमानत राशि जब्त हो जाएगी।

3. इसके साथ ही अगर कंपनी ग्राहकों को 5 साल की सर्विस नहीं दे पाती है तो उस पर ₹ 50/kW per day का जुर्माना भी लगेगा। नहीं तो जब्त हो जाएगा Performance Warranty.

4. इसके साथ ही अगर कंपनी इस योजना में शामिल होने के दौरान तय किए गए सभी नियमों पर पूर्व में सहमति देने के बाद उनका सही से पालन नहीं करती है तो कंपनी को 10 साल के लिए प्रतिबंधित सूची में शामिल कर दिया जाएगा। इसके साथ ही कंपनी पर धारा 420 के तहत उचित कार्रवाई भी की जा सकती है।

क्या है इसका पूरा प्रोसेस?

इसके लिए कुछ जरूरी प्रोसेस निचे दिए गये:

Step 1: Site Survey. Book Engineer Visit from here.

Step 2: System Capacity, Budget & Performance  

Step 3: Buy & Installation

Step 4: Net Meter

Step 5: Subsidy

पूरी जानकारी जानने के लिए, इसका Soft Copy यहाँ से Download कर सकते है।