कैसे मिलेगी Commercial & Industrial Sectors को महँगी बिजली बिल से राहत?

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में Net Billing और Net Feed in के लिए नये Procedure और Timeline के विषय में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस नोटिफिकेशन के अनुसार, Commercial And Industrial Sector में वर्ष 2021-22 के दौरान Gross Metering Tariff  की जो दर 2.86 रुपये प्रति यूनिट थी, अब उसे बढ़ा कर 3.58 रुपये कर दिया है, ताकि अधिक से अधिक लोगों को सोलर बिजली बनाने और उसे बेचने की प्रेरणा मिली है।बता दें कि इस सुविधा का लाभ उन्हें मिलेगा, जिनके पास 5 मेगा वाट से अधिक का Solar Power Plant है।

क्या होता है Net Feed in?

net metering

बता दें कि पहले किसी भी Commercial & Industrial Space में Rooftop Solar Panel लगाने पर ग्राहकों के Export का पैसा नहीं मिलता था। लेकिन अब ऐसा संभव है।मान लीजिए कि यदि आपके पास 100kW का कोई सोलर प्रोजेक्ट लगा हुआ है और इसमें हर महीने 200 या 300 यूनिट या जितना भी एक्स्ट्रा बिजली बन रहा है। उसे आप सरकार को बेचेंगे, तो पूरे साल का जोड़ कर, सरकार आपको पैसा देती है।

net feeding

सरकार द्वारा इसके लिए आपको सीधे पैसे दिये जा सकते हैं या फिर इसे आपके यहाँ आने वाले हर महीने के बिजली बिल में एडजस्ट किया जा सकता है। इस प्रकार, Net Feed in की सुविधा से हमारे  Commercial And Industrial Space को काफी फायदा हो रहा है कि वे अपनी बिजली की सभी जरूरतों को बिना किसी खर्च और परेशानी से आसानी के साथ पूरा करने के साथ ही, उसे सरकार को बेच कर पैसे भी कमा रहे हैं।

लॉकडाउन के दौरान हुई थी समस्या

कोरोना महामारी के कारण देश में लगे लॉकडाउन की वजह से हमारे बिजनेस सेक्टर को काफी नुकसान हुआ था। इस दौरान सभी मैन्युफैक्चरिंग हब और फैक्ट्रियां बंद थीं। इस वजह से बड़े सोलर पावर प्लांट में जो बिजली बन रहा था, उसकी माँग कम हो गई और लोगों ने इसे बनाना कम कर दिया। ऐसे में, सरकार ने Net Meter को अप्रूव करते हुए, ऐलान किया कि Commercial And Industrial Space में जो भी अतिरिक्त सोलर बिजली बनाई जाएगी, उसे खरीद लिया जाएगा।इससे बिजनेस को फायदा होने के साथ ही, सरकार को भी काफी फायदा होता है और उन्हें देश में बिजली की सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए कोयले पर निर्भरता कम हो जाती है।

पूरे देश के DISCOMs जुड़े हैं

आज सरकार के Net Billing और Net Feed in की सुविधा का, देश के सभी 96 DISCOM’s द्वारा भली - भाँति पालन किया जा रहा है, जिससे सरकार को Energy Crisis की समस्या से निपटने में भी आसानी हो रही है। साथ ही, किसी भी ग्राहक को 3 से 5 साल में मिलने वाली ROI (Return on Investment) भी आसानी से पूरी हो पा रही है।

निष्कर्ष

हमें उम्मीद है कि यह लेख आपको पसंद आएगा। यदि आप सोलर से जुड़ी ऐसे ही विषयों के बारे में और अधिक जानकारी हासिल करते हुए, अपने जीवन को बेहद आसान बनाना चाहते हैं, तो नियमित रूप से हमारे साथ बने रहें। वहीं, यदि अपने घर में सोलर सिस्टम लगाते हुए, खुद को बिजली के मामले में पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, तो अभी हमसे संपर्क करें। हमारे विशेषज्ञ आपकी मदद के लिए पूरी तरह से तैयार रहते हैं। वे आपकी जरूरतों को समझते हुए, आपकी साइट पर जाएंगे और आपको आगे की राह दिखाएंगे।अधिक जानकारी के लिए क्लिक करें - Need Billing and Net Feeding

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